Anti Rape Bill: ममता सरकार के विधेयक को BJP का समर्थन, कहा- प्रभावी ढंग से किया जाए लागू

ब्यूरोः पश्चिम बंगाल सरकार ने आज यानी मंगलवार को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके और उन्हें पेश करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाना है। विधेयक को कानून मंत्री मोलॉय घटक ने विशेष विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पेश किया। भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार के 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक' के लिए समर्थन व्यक्त किया है। 

विधेयक को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएः सुवेंदु अधिकारी

विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा चाहती है कि विधेयक को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। अधिकारी ने कहा कि हम इस विधेयक के नियमों में बदलने और लागू होने का इंतजार करेंगे। आपने जल्दबाजी में इस विधेयक को पेश किया है और सवाल कर सकते थे कि यह कानून समिति के पास गया है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस विधेयक का क्रियान्वयन तुरंत हो। हम परिणाम चाहते हैं। हम पूरा समर्थन करते हैं।

विधेयक के उद्देश्य

इस विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को 10 दिनों के भीतर मृत्युदंड देने का प्रावधान है, यदि उनके कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत हो जाती है। इसके अतिरिक्त, विधेयक में कहा गया है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को उनके शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। विधेयक में हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 कानूनों और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल राज्य में उनके आवेदन में दंड को बढ़ाने और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के जघन्य कृत्य की शीघ्र जांच और सुनवाई के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए। 

विधेयक में बीएनएस, 2023 की धारा 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) और 124(2) में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो मोटे तौर पर बलात्कार, बलात्कार और हत्या, सामूहिक बलात्कार, बार-बार अपराध करने, पीड़ित की पहचान उजागर करने और यहां तक ​​कि एसिड का उपयोग करके चोट पहुंचाने आदि के लिए दंड से संबंधित है। 

इसमें 16 वर्ष, 12 वर्ष और 18 वर्ष से कम उम्र के बलात्कार अपराधियों की सजा से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 65(1), 65 (2) और 70 (2) को हटाने का भी प्रस्ताव है। अपने उद्देश्य के कथन में मसौदा विधेयक राज्य में "महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने" का प्रस्ताव करता है। मसौदा विधेयक में कहा गया है कि यह राज्य की अपने नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों के जघन्य कृत्यों का कानून की पूरी ताकत से मुकाबला किया जाए।

बता दें 9 अगस्त को राज्य के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर की रेप औप हत्या के मद्देनजर 2 सितंबर से विधानसभा को बुलाया गया है। बाद में, कोलकाता में सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में 32 वर्षीय महिला का अर्धनग्न शव मिला। अगले दिन अपराध के सिलसिले में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया।