ब्यूरो: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार सुबह CBI ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। CBI ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनका शुगर लेवल गिर गया, जिसके बाद सुनवाई रोकी गई और उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया।
आपको बता दें कि CBI ने 25 जून को रात 9 बजे तिहाड़ जाकर शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल से पूछताछ की थी। इससे पहले, शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ED ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। वे पिछले 87 दिनों से तिहाड़ में बंद हैं। हालांकि वे 10 मई से 2 जून यानी 21 दिन के लिए पैरोल पर थे।
हालांकि इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत पर रोक के आदेश को चुनौती देने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई से ठीक पहले हुई, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने जारी किया था। गिरफ्तारी राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले के बाद हुई, जिसमें सीबीआई को केजरीवाल से सीधे अदालत में पूछताछ करने और उनकी गिरफ्तारी के अनुरोध का समर्थन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी गई थी।
दिल्ली के सीएम के खिलाफ 5 आरोप इस प्रकार हैं:
1. सीबीआई ने 338 करोड़ रुपये के आरोपों की जांच की
सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति के दौरान आम आदमी पार्टी तक 338 करोड़ रुपये पहुंचने के सबूत पेश किए। पार्टी के संरक्षक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है।
2. इंडोस्पिरिट के निदेशक की गवाही
इंडोस्पिरिट के निदेशक समीर महेंद्रू ने पूछताछ के दौरान एजेंसियों को बताया कि अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विजय नायर ने फेसटाइम ऐप के जरिए उनकी मीटिंग की व्यवस्था की थी, जहां कथित तौर पर केजरीवाल ने नायर पर भरोसा जताया था।
3. नई आबकारी नीति पर केजरीवाल के आवास पर मीटिंग
नई आबकारी नीति पर चर्चा अरविंद केजरीवाल के आवास पर भी हुई।
4. सिसोदिया के सचिव द्वारा खुलासा
पूछताछ के दौरान, सचिव सी अरविंद ने खुलासा किया कि आबकारी नीति में शुरू में 6% लाभ मार्जिन था, जिसे केजरीवाल की मंजूरी के बाद बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जो नीति निर्माण में उनकी भूमिका को दर्शाता है।
5. नई आबकारी नीति पर कैबिनेट की बैठक
मुख्यमंत्री ने नई आबकारी नीति पर चर्चा के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई।
यह मामला शराब नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच तेज कर दी है। उम्मीद है कि केजरीवाल की कानूनी टीम आगामी अदालती कार्यवाही में गिरफ्तारी का विरोध करेगी, तथा जांच एजेंसी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने की मांग करेगी।