Budget: मोदी 3.O का पहला बजट, किसानों को खुश करेगी सरकार, जानें क्या हो सकती है बड़ी घोषणा?

ब्यूरो: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट लोकसभा में 23 जुलाई को पेश होगा। पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए क्या बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। केन्द्रीय बजट 2024 से हर तबके को ख़ास उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार बजट में किसानों के लिए ख़ास प्रावधान किए जा सकते हैं। 

इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय बजट में किसानों को ज्यादा तरजीह दे सकती है। माना जा रहा है कि तीन कृषि कानून लागू करना, किसान आंदोलन होना और उसे वापस लेना उसके बाद चुनाव के ठीक पहले एमएसपी के लिए हुए किसान आंदोलन ने बीजेपी को चुनाव में काफी नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि सरकार बनने के बाद ही कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी का तोहफा दे दिया है। बजट में भी किसानों को केंद्र में रखा जाएगा जिससे नाराजगी को दूर किया जा सके।

पीएम किसान निधि योजना का बढ़ा सकता है दायरा

माना जा रहा है कि तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में सरकार किसानों को खुश करने वाली है। जिसमें सरकार की प्राथमिकता होगी की किसान सम्मान निधि में मिलने वाली धन राशि को बढ़ाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान सम्मान निधि योजना में दो हजार रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। फिलहाल किसानों को इस योजना के तहत 6 हजार रुपए प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। जिसमें इजाफा कर 8 हजार रुपए किया जा सकता है। इससे किसानों को खेती से संबंधित चीजें खरीदने में मदद मिलेगी। साल 2019 में केंद्र सरकार ने किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। तीसरी बार  शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने पात्र किसानों को पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की थी।

एपीडा का बजट बढ़ाया जाएगा  

बजट से पहले विशेषज्ञों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के लिए बजट आवंटन बढ़ाए जाने पर भी चर्चा हुई थी। जिसमें एपीडा के लिए बजट आवंटन 80 करोड़ से बढ़ाकर 800 करोड़ करने का सुझाव दिया गया था। माना जा रहा है कि सरकार बजट में इस पर विचार कर सकती है।

कृषि कर्ज टारगेट में हो सकती है वृद्धि

इस बार के आम बजट में कृषि कर्ज के लक्ष्य में भी वृद्धि की जा सकती है। ख़बर है कि सरकार इसमें 25 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। अगर बजट में ऐसा प्रावधान किया जाता है तो कृषि कर्ज का लक्ष्य 25 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। जिसके चलते किसानों को आसानी से ऋण मिल सकेगा। इसी के साथ, किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में भी ज्यादा किसानों को लाया जाएगा।