Tuesday 17th of September 2024
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Budget 2024 HIGHLIGHTS: आंध्र प्रदेश, बिहार को सबसे ज्यादा फायदा, नौकरियों और नई TAX व्यवस्था पर विशेष ध्यान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही।
बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किश्तों में देगी।
मोदी सरकार 3.0 बिहार के CM नीतीश कुमार की JDU और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू की TDP के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की।
केंद्रीय बजट 2024-25 में दिल्ली पुलिस को 11,400.81 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष से छह प्रतिशत कम है। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए दिल्ली पुलिस को आवंटित बजट 11,932.03 करोड़ रुपये (4.45 प्रतिशत की कमी) था। हालांकि, बाद में आवंटन को संशोधित कर 12,128.83 करोड़ रुपये (6 प्रतिशत) कर दिया गया।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि बेरोजगारी देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और सरकार की प्रतिक्रिया 'बहुत कम' है। उन्होंने कहा कि बजट का गंभीर स्थिति पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये बजट दिशाहीन, लोगों के खिलाफ है। इसमें कोई विजन नहीं, बल्कि पॉलिटिकल मिशन है। बजट में मुझे इसमें कोई रोशनी दिखाई नहीं देती, इसमें सिर्फ अंधेरा है। उन्होंने चुनाव के दौरान बड़े-बड़े वादे किए थे। वोट लेने के बाद वे दार्जिलिंग और कलिंम्पोंग को भूल गए। दार्जिलिंग में रहने वाले लोगों को ये याद रखना चाहिए। बजट में गरीबों, आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। बजट सिर्फ एक पार्टी को खुश करने के लिए बनाया गया है। यह पूरा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है।
#WATCH | On #UnionBudget2024, West Bengal CM Mamata Banerjee says, "Directionless, anti-people, no vision, only political mission is there. I don't see any light, it is dark...They make tall claims and make promises during elections. But after they get votes, they forget… pic.twitter.com/0eREBAGewB
— ANI (@ANI) July 23, 2024
मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में रोजगार और कौशल, उपभोग को बढ़ावा देने और ग्रामीण और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए समर्थन के प्रावधानों ने खाड़ी क्षेत्र के एनआरआई व्यापारियों को उत्साहित किया है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल कार्यक्रमों के लिए पांच साल में 2 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों और महिलाओं के लिए इंटर्नशिप और प्रोत्साहन शामिल हैं।
मंगलवार को घोषित 2024-25 के बजट में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा सिविल सेवकों की "परीक्षा और चयन" पर व्यय के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक निर्धारित किए गए हैं। आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों का चयन करने के लिए तीन चरणों - प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार - में सालाना सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में यूपीएससी को चालू वित्त वर्ष के लिए 425.71 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 2024-2025 के बजट में 13,539 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2023-2024 के संशोधित अनुमान 9,853.32 करोड़ रुपये से 37 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ाने और सामाजिक सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय बजट 2024 पर कहा, "यह बजट सिर्फ़ दो लोगों के लिए है। वे (भाजपा सरकार) बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता।"
#WATCH | Union Budget 2024-25, Congress President Mallikarjun Kharge says, "This budget is more for just two people...They (BJP govt) make a lot of promises but nothing happens..." pic.twitter.com/mA8du2eLg7
— ANI (@ANI) July 23, 2024
केंद्रीय बजट 2024 में बिहार के लिए आवंटन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, "मैंने लगातार इसके (विशेष दर्जे) के लिए बात की है, मैंने उनसे (एनडीए) भी कहा है। मैंने उनसे कहा कि हमें या तो विशेष दर्जा दें या विशेष पैकेज दें। इसके बाद उन्होंने कई चीजों के लिए सहायता की घोषणा की है। हम विशेष दर्जे की बात कर रहे थे और बहुत से लोगों ने कहा कि विशेष दर्जे का प्रावधान बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया है। इसलिए, इसके बजाय बिहार की मदद के लिए सहायता दी जानी चाहिए। उन्होंने अब इसकी शुरुआत कर दी है।"
#WATCH | On allocation for Bihar in #UnionBudget2024, Bihar CM Nitish Kumar says, "...I have continuously spoken for this (special status), I told them as well (NDA). I told them to give us either a special status or a special package...As a follow-up, they have announced aid for… pic.twitter.com/Flsl5EMtHm
— ANI (@ANI) July 23, 2024
#WATCH | On Union budget 2024-25, Congress MP Manish Tewari says, "There is a proverb - 'The tail wags he dog'. That is the political message of this Budget. Coalition compulsion written all over this Budget." pic.twitter.com/Q39k0pC1rL
— ANI (@ANI) July 23, 2024
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दिया। "सहयोगियों को खुश करना: अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे। मित्रों को खुश करना: आम भारतीयों को कोई राहत नहीं, लेकिन एए को लाभ। कॉपी और पेस्ट: कांग्रेस का घोषणापत्र और पिछले बजट।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे गांव, गरीब और किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा, "पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यह बजट नए मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए है। युवाओं को इस बजट से असीमित अवसर मिलेंगे। इस बजट से शिक्षा और कौशल को नया आयाम मिलेगा। यह बजट नए मध्यम वर्ग को ताकत देगा...यह बजट महिलाओं, छोटे कारोबारियों, एमएसएमई की मदद करेगा।"
#WATCH | Post Budget 2024: Prime Minister Narendra Modi says "In the last 10 years, 25 crore people have come out of poverty. This budget is for the empowerment of the new middle class. The youth will get unlimited opportunities from this budget. Education and skill will get a… pic.twitter.com/51rLe7Qoxq
— ANI (@ANI) July 23, 2024
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक 6,21,940.85 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया, जो वित्त वर्ष 2024-25 के कुल बजट का 12.9% है।
As far as the allocation to Ministry of Defence is concerned, I thank the Finance Minister for giving the highest allocation to the tune of Rs 6,21,940.85 Crore, which is 12.9 % of total Budget of GoI for FY 2024-25.
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 23, 2024
The capital outlay of Rs 1,72,000 Crore will further…
CM योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मा. केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आज प्रस्तुत सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी आम बजट 2024-25, 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है।
आम बजट 2024-25 'विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। इसमें अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नव-दृष्टि है।
इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान समेत समाज के सभी तबकों के समग्र विकास का संकल्प, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि और वंचित को वंचना से मुक्त कराने का रोडमैप है।
मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए प्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में नए प्राविधानों की घोषणा स्वागत योग्य है।
'नए भारत' को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और विश्व का ग्रोथ इंजन बनाने का मार्ग प्रशस्त करते इस लोक-कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार एवं मा. केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन!
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में मा. केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी द्वारा आज प्रस्तुत सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी आम बजट 2024-25, 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 23, 2024
आम…
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा कि यह बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों को समर्पित है। यह भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की मजबूत नींव रखेगा। यह बजट हमारी उम्मीदों से बेहतर है।
#WATCH | On Union budget, Uttar Pradesh Deputy CM KP Maurya says, "This Budget is dedicated to the women, the youth and the farmers. It will lay a strong foundation on to make India the third-largest economy in the world. This Budget is better than our expectations." pic.twitter.com/z6MHQnGqc3
— ANI (@ANI) July 23, 2024
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट 2024 पर कहा कि "बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा से लेकर हर क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है...पिछले 1 साल में बीएसई सेंसेक्स में 20,000 अंकों की वृद्धि हुई है। हमारी आर्थिक वृद्धि 8.2 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिसने दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया है।"
#WATCH | Post Budget 2024: Union Minister Jyotiraditya Scindia says "...Every sector from agriculture, rural development, education, healthcare has been kept focussed in the budget...In the last 1 years, BSE Sensex has increased 20,000 points. Our economic growth has reached… pic.twitter.com/LWRJQDGYaR
— ANI (@ANI) July 23, 2024
गिरिराज सिंह ने कहा, "यह बजट संतुलित है, जिसके चार स्तंभ हैं- महिलाएं, युवा, किसान और गरीब। 'बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है'। बिहार को सुपर पैकेज दिया गया है।"
#WATCH | Post Budget 2024: Union Minister Giriraj Singh says, "This budget is a balanced one, having four pillars- women, youth, farmers, and poor. 'Bihar mei bahaar hai, NDA ki sarkaar hai'. Bihar has been given a super-package." pic.twitter.com/e84XmGJKaS
— ANI (@ANI) July 23, 2024
केंद्रीय बजट पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की प्रतिक्रिया:
"कैंसर की दवाओं या अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर जो राहत दी गई है, वह सराहनीय है, यह एक सच्चाई है। बिहार को जो दिया गया है, एक निवासी के रूप में यह अच्छा लगा, लेकिन आपको इसके लिए भुगतान करना होगा, लेकिन यह अच्छा था। बिहार को इसकी आवश्यकता थी, और इसकी मांग भी थी। आपने आंध्र प्रदेश के लिए भी दिया है, जिसकी अपेक्षा थी, लेकिन आपने तेलंगाना, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया है?"।
#WATCH |#UnionBudget2024 | TMC MP Shatrughan Sinha says, "...The relief that has been given on the medicines of cancer or other life-saving drugs is praiseworthy, it's a fact. What has been given to Bihar, as a resident it felt good, but you have to pay for it, but it was good.… pic.twitter.com/2ufisITnZe
— ANI (@ANI) July 23, 2024
केंद्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू की केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया:
"सरकार ने देश के आम लोगों को ताकत देने का काम किया है। रोजगार सृजन, रोजगार सृजन, निजी क्षेत्र और एफडीआई पर जोर दिया गया है। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आंध्र प्रदेश की देखभाल करने का वादा किया था और बजट में उन्होंने ऐसा किया है। पिछले 5 सालों में आंध्र प्रदेश एक बिना राजधानी वाला राज्य बन गया। राज्य के लोग और किसान पीएम मोदी को 15,000 करोड़ रुपये का पैकेज देने और पोलावरम परियोजना को पूरा करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जो आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा है,"।
#WATCH | Post Budget 2024: MoS Civil Aviation Kinjarapu Rammohan Naidu says "The Govt has done the work of giving strength to the common people of the country. Stress has been given to job creation, employment generation, the private sector, and FDI. I want to thank PM Modi who… pic.twitter.com/hKHtk0BpZr
— ANI (@ANI) July 23, 2024
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया
"यह सरकार योजनाएं तो लाती है लेकिन उन पर अमल नहीं करती... महिलाओं के बारे में मुख्य चिंता उनकी सुरक्षा है और इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया है... सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहती। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति लगातार कम होती जा रही है,"।
#WATCH | Post Budget 2024: Samajwadi Party MP Dimple Yadav says, "... This government brings in schemes but does not pursue them... The main concern regarding women is their safety and this issue has not been addressed... The government does not want to take any steps to control… pic.twitter.com/aazkobif9p
— ANI (@ANI) July 23, 2024
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "यह एक निराशाजनक बजट है। मैंने आम आदमी के सामने आने वाले मुख्य मुद्दों के बारे में कुछ नहीं सुना। इसमें मनरेगा का कोई उल्लेख नहीं है और आम आदमी की आय में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का अपर्याप्त उल्लेख है। हमने आय असमानता को दूर करने के लिए सरकार की ओर से बहुत कम देखा है। रोजगार सृजन के मामले में, केवल एक सांकेतिक कदम उठाया गया है। मैं केवल एक प्रावधान का स्वागत करता हूं जो एंजल निवेशकों पर कर को समाप्त करना है। मैंने 5 साल से अधिक समय पहले अरुण जेटली से इसकी सिफारिश की थी।"
#WATCH | On Union budget 2024. Congress MP Shashi Tharoor says, "It is an underwhelming budget. I didn't hear anything about the key issues facing the common man. There is no mention of MNREGA, and insufficient mention of steps taken to improve the income of a common person. We… pic.twitter.com/XHkYLxAWs3
— ANI (@ANI) July 23, 2024
ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने केंद्रीय बजट पर कहा, "मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करती हूं... ओडिशा के विकास के लिए पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहां वन्य जीव, भूदृश्य, राजमार्ग है... ओडिशा की खूबसूरती, उसके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जो भूमिका निभाई है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं... हम आश्वस्त हैं कि ओडिशा का तेजी से विकास होगा."
बजट में आंध्र-बिहार को मिली सौगात पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बचानी है तो अच्छी बात है। जब तक किसान और नौजवानों की नौकरी का पक्का इंतजाम नहीं होगा। तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं है।
#WATCH | Post Budget 2024: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, "Till the farmers' issues are resolved and employment is ensured for the youth, the people will not benefit..." pic.twitter.com/xSK8pO0i2V
— ANI (@ANI) July 23, 2024
निफ्टी में 24,074 अंकों से नीचे वित्त मंत्री द्वारा वायदा और विकल्प (एफएंडओ) पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाए जाने के बाद सेंसेक्स में 1,266.17 अंकों की गिरावट आई और यह 79,235.91 पर आ गया। निफ्टी में भी भारी गिरावट आई और यह 435.05 अंकों की गिरावट के साथ 24,074.20 पर आ गया।
शीर्ष उद्योग चैंबर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा कि 'व्यापार करने में आसानी' पर बहुत ध्यान दिया गया है, और बहुत से क्षेत्रों को सरल बनाया जा रहा है। "अगली पीढ़ी के सुधारों पर एक व्यापक पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी कारक लागतों पर विचार किया जाएगा। ये बहुत मजबूत बयान हैं... यह उन कई क्षेत्रों को छूता है जो सीआईआई के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझावों के रूप में आए हैं। यह उद्योग और अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों के लिए एक बहुत मजबूत संदेश है। यह एक बहुत अच्छा बजट है। बहुत सारे निवेश और फिर भी राजकोषीय ग्लाइड पथ 4.9 प्रतिशत की अपेक्षा बेहतर है,"।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतना अच्छा बजट बार-बार देखने को नहीं मिलता है. यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है. बिहार में बाढ़ की समस्या सालों से चलती आ रही है. बिहार और आध्र को कुछ मिला है तो विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है.
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, अभी 4 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं लेकिन 10 साल में आपने कितनी नौकरी दी? नीतीश कुमार किंगमेकर रहे हैं लेकिन उन्हें विशेष पैकेज भी नहीं दिया. जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं उसपर कुछ दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए... विशेष पैकेज, विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए आप(JDU) मंत्रिमंडल से हट जाइए "
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट पर कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है. इनका अपना विजन कुछ नहीं है, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है अब देखना होगा कि ये अमल में कैसे लाएंगे.
#WATCH | On personal income tax rates in new tax regime, FM Sitharaman says, "Under new tax regime, tax rate structure to be revised as follows - Rs 0-Rs 3 lakh -Nil; Rs 3-7 lakh -5% ; Rs 7-10 lakh-10% ; Rs 10-12 lakh-15%; 12-15 lakh- 20% and above Rs 15 lakh-30%." pic.twitter.com/zQd7A4OsnT
— ANI (@ANI) July 23, 2024
यहाँ टैक्स स्लैब का विवरण दिया गया है:
नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी।
0-3 लाख: शून्य
3-7 लाख: 5%
7-10 लाख: 10%
1-12 लाख 15%
12-15 लाख 20%
15 लाख से ऊपर: 30%
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई।
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आयकर की समीक्षा की घोषणा की। उन्होंने कहा, "मैं आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा करती हूं। इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी। सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि ये योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में नामांकन पर आधारित होंगी। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी।" योजना A के बारे में उन्होंने कहा कि यह सभी क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वालों को एक महीने का वेतन प्रदान करेगी।
महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि यह आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत देता है। उन्होंने कहा, "महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए, बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।" सीतारमण ने कहा कि सरकार कार्यबल में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की शुरुआत करने के लिए आर्थिक नीति रूपरेखा लेकर आएगी। 2024-25 के लिए अपना सातवां लगातार बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि केंद्र ओडिशा को पर्यटन के विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष को चालू करेगी। वित्त मंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में गलियारों के विकास का समर्थन करने का भी प्रस्ताव रखा।
#Budget2024 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says "Tourism has always been a part of our civilisation. Our efforts to position India as a global destination will also create jobs and unlock opportunities in other sectors. I propose Vishnupath temple at Gaya, and… pic.twitter.com/OlZ76WqGgZ
— ANI (@ANI) July 23, 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। वित्त मंत्री सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि अनुसंधान और विकास पहलों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा, विशेष रूप से दालों और तिलहनों के उत्पादन, भंडारण और विपणन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेंगे।"
बजट में प्राथमिकता 7: इंफ्रास्ट्रक्चर
• अगले 5 वर्षों में इंफ्रा को मजबूत वित्तीय सहायता
• इस वर्ष का पूंजीगत व्यय आवंटन: ग्यारह लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह करोड़ रुपये। जीडीपी का 3.4 प्रतिशत।
• इंफ्रा में निजी निवेश: वीजीएफ के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए
• पीएमजीएसवाई 4.0 शुरू किया जाएगा: 25,000 नई ग्रामीण बस्तियाँ।
• सिंचाई और बाढ़: 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के माध्यम से बाढ़ नियंत्रण संरचना बनाने की योजना। कोसी से संबंधित बाढ़ शमन किया जाएगा
• असम: बाढ़ प्रबंधन के लिए असम को सहायता।
• हिमाचल प्रदेश: बाढ़ से तबाह हुए पुनर्निर्माण के लिए राज्य को सहायता
• उत्तराखंड: राज्यों को सहायता
• सिक्किम: राज्य को सहायता
• पर्यटन: काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया जाएगा। राजगीर: गर्म झरनों का संरक्षण। नालंद का विकास
• ओडिशा के मंदिरों, सुंदर प्राकृतिक सौन्दर्य, प्राकृतिक परिदृश्य और प्राचीन समुद्र तटों के विकास के लिए सहायता
बजट में प्राथमिकता 6: ऊर्जा सुरक्षा
• ऊर्जा मार्गों के लिए नीति दस्तावेज
• प्रधानमंत्री सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना: एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए छत पर सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए शुरू की गई। जनता से उल्लेखनीय प्रतिक्रिया।
• पंप भंडारण नीति
• परमाणु प्रौद्योगिकी के लिए नई तकनीक।
• उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। 800 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे।
• स्वदेशी क्षमता का विकास
• सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सहायता।
बजट में प्राथमिकता 5: शहरी विकास
• शहरी आवास: शहरी 2.0. शहरी गरीबों के लिए एक करोड़ घर, दस लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
• पारदर्शी किराए के घर के बाजारों के लिए सक्षम नीतियां और नियमन
• शहरी विकास के लिए 100 बड़े शहरों के लिए सेवाएं
• स्ट्रीट मार्केट: स्वनिधि ने स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन को बदल दिया है। शहरी हाटों के लिए समर्थन
• स्टाम्प ड्यूटी: सभी के लिए दरों को कम करने के लिए राज्यों को उच्च स्टाम्प ड्यूटी लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। महिलाओं के लिए शुल्क में कटौती
बजट में प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवाएँ
• एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा
• एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी।
• एमएसएमई के लिए इन-हाउस क्षमता का निर्माण।
• ऋण पात्रता के लिए एमएसएमई के लिए नए ऋण मूल्यांकन मॉडल में प्रतिमान परिवर्तन।
• संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए एसएमए खाते।
• मुद्रा ऋण: तरुण श्रेणी में सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई।
• व्यापार प्राप्तियों को नकद में बदलना: टर्नओवर को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये किया गया
• एमएसएमई क्लस्टर में सिडबी की शाखाएँ: एमएसएमई क्लस्टर में 3 साल में नई शाखाएँ खोली जाएँगी
• ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र: पारंपरिक कारीगरों और एमएसएमई को अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में लॉन्च करने में सक्षम बनाना
• 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान करने की योजना। उन्हें वास्तविक जीवन के व्यवसाय से परिचित कराया जाएगा। इंटर्न को 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता के साथ 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएँगे।
• राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए जाएँगे।
• औद्योगिक श्रमिकों के लिए पीपीपी मोड में किराये के आवास की सुविधा दी जाएगी।
• शिपिंग: स्वामित्व पट्टे और फ्लैगिंग सुधार शुरू किए जाएँगे।
• महत्वपूर्ण खनिज मिशन: इस अधिदेश में तकनीकी विकास, कुशल कार्यबल और उपयुक्त वित्तपोषण तंत्र शामिल होंगे।
• डीपीआई अनुप्रयोग: डीपीआई अनुप्रयोगों का विकास।
• आईबीसी सेवाओं के लिए एकीकृत तकनीकी मंच: स्थिरता, पारदर्शिता और बेहतर निगरानी।
• एलएलपीएस के लिए स्वैच्छिक समापन।
• आईबीसी ने 1,000 से अधिक कंपनियों का समाधान किया है- ऋणदाताओं को 3.3 लाख करोड़ रुपये दिए हैं
• ऋण वसूली: अतिरिक्त न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे
बजट में प्राथमिकता 3: समावेशी विकास
• सामाजिक न्याय की संतृप्ति प्राप्त करने की दिशा में
• पीएम विश्वकर्मा, स्वनिधि, एनआरएलएम।
• पूर्वोदय: बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले देश के क्षेत्रों के लिए सर्वांगीण विकास की योजना। इसमें मानव संसाधन विकास को शामिल किया जाएगा।
• अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर। यह पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से गया के लिए औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करेगा। विकास भी विरासत भी
• पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर, बोधगया-राजगीर-धरभंगा एक्सप्रेसवे का विकास किया जाएगा और बक्सर में गंगा पर 2600 करोड़ रुपये की लागत से पुल बनाया जाएगा।
• बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और खेल इंफ्रा का निर्माण किया जाएगा।
• बिहार को बहुपक्षीय बैंक सहायता।
• आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम: राज्य की पूंजीगत वित्तीय सहायता की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।
• प्रधानमंत्री आवास योजना: देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर
• महिला विकास: बजट में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।
• प्रधानमंत्री जन जातीय उन्नत ग्राम अभियान: आदिवासी परिवारों और आकांक्षी जिलों में संतृप्ति कवरेज को अपनाना।
• पहली बार काम करने वालों के लिए योजना - सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए लोगों को 1 महीने का वेतन सरकार द्वारा 3 किस्तों में दिया जाएगा। कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जाएगा। यह उन लोगों पर लागू होगा, जिनका वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह तक है। 2.1 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे
• विनिर्माण रोजगार सहायता - विनिर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रोजगार के पहले 4 वर्षों में सीधे कर्मचारी और नियोक्ता को निर्दिष्ट पैमाने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे 30 लाख युवा और नियोक्ता लाभान्वित होंगे।
• नियोक्ताओं को सहायता - 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन के भीतर सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के लिए ईपीएफओ शुल्क को कवर करने के लिए 2 साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। इससे 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा।
• 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास किया जाएगा।
• शिक्षा ऋण: घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक की वित्तीय सहायता। 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान
• उत्पादकता और जलवायु अनुकूल किस्मों को बढ़ाना
• प्राकृतिक खेती पर जोर: अगले 2 वर्षों में 2 करोड़ किसानों को सहायता दी जाएगी (प्रमाणपत्र)
• तिलहन में आत्मनिर्भरता
• सब्जी उत्पादन: बड़े पैमाने पर क्लस्टर
• कृषि अवसंरचना में डीपीआई: तीन वर्षों में किसानों और उनकी भूमि का कवरेज। इस वर्ष केवल 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण। जन समर्थ आधारित प्रमाण पत्र जारी करना।
• झींगा ब्रूड स्टॉक। झींगा पालन।
• सहकारी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) में उचित बदलाव किए जाएंगे और देश में न्यायाधिकरणों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच का भी प्रस्ताव रखा, साथ ही देश में अतिरिक्त ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव रखा। 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, उन्होंने निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादकता लाभ, व्यावसायिक अवसरों और नवाचार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग के विकास का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि IBC ने 1,000 से अधिक मामलों का समाधान किया है, जिसके परिणामस्वरूप लेनदारों को 3.3 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई है।
शहरी आवास के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, "इसमें अगले पांच सालों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी।"
#Budget2024 | Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "Urban Housing: Under the PM Awas Yojana-Urban 2.0, the housing needs of 1 crore poor and middle-class families will be addressed with an investment of Rs 10 lakh crores. This will include the central assistance of Rs 2.2… pic.twitter.com/EpmBY2s9In
— ANI (@ANI) July 23, 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा, "कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से काम को बढ़ावा दिया जाएगा...हमारी सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। हमारी सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।"
#Budget2024 | Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "Working women hostels will be set up. Higher participation of women in workforce to be promoted through hostels and creches...Our government will bring National Cooperation Policy for overall development. Our government… pic.twitter.com/b1jK7Hl3oU
— ANI (@ANI) July 23, 2024
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अगले तीन वर्षों में देश भर में नई शाखाएँ खोलेगा। यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, जिसमें एमएसएमई के विकास और वृद्धि का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। सिडबी के शाखा नेटवर्क के विस्तार से एमएसएमई के लिए वित्तीय सेवाओं की पहुँच में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान देने और फलने-फूलने के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। यह पहल यह सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है कि भारत के आर्थिक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण एमएसएमई को विकास के लिए पर्याप्त समर्थन और अवसर मिले।
#Budget2024 | ON MSMEs, Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "For facilitating term loans to MSMEs, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on the cooling of credit risks of such MSMEs. A self-financing guarantee fund will provide to each… pic.twitter.com/iaoielJr8W
— ANI (@ANI) July 23, 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उद्यमिता और युवा विकास को समर्थन देने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों की घोषणा की:
मुद्रा ऋण सीमा में वृद्धि: मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाई जाएगी, जिससे छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इस वृद्धि से उद्यमिता को बढ़ावा मिलने और अधिक व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या उसका विस्तार करने में सक्षम बनाने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान मिलेगा।
युवाओं के लिए नई इंटर्नशिप योजना: युवाओं के लिए एक नई इंटर्नशिप योजना शुरू की जाएगी, जो उन्हें मूल्यवान कार्य अनुभव और कौशल विकास के अवसर प्रदान करेगी। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटना है, युवाओं को नौकरी के बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल से लैस करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये की घोषणा की। उन्होंने राज्य के लिए नए हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और राजमार्गों की भी घोषणा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट घोषणा में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस पर्याप्त धनराशि का उद्देश्य राज्य के नए राजधानी बुनियादी ढांचे की स्थापना, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन करना है। उन्होंने कहा, "आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।"
#Budget2024 | Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "Andhra Pradesh Reorganisation Act- Our govt has made efforts to fulfil the commitments in Andhra Pradesh Reorganisation Act. Recognising the state's need for capital, we will facilitate special financial support through… pic.twitter.com/72Fj8Us77j
— ANI (@ANI) July 23, 2024
मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए।
सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी।
50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे।
फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी।
ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी।
सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी।
शिक्षा ऋण पर सीतारमण ने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यबल में शामिल होने वाले सभी नए व्यक्तियों को एक महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा।
Budget 2024 | On Education loans, FM Sitharaman says,"Govt to provide financial support for loans up to Rs 10 lakhs for higher education in domestic institutions." pic.twitter.com/nH3daipqEW
— ANI (@ANI) July 23, 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के उद्देश्य से अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु चुनौतियों से निपटने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने बजट की नौ प्रमुख प्राथमिकताओं का विस्तृत विवरण दिया, जिनमें कृषि, रोजगार, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, और अगली पीढ़ी के सुधार शामिल हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में भारत के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नई पहल की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री के पैकेज का खुलासा किया, जिसमें अगले पाँच वर्षों में 4.1 करोड़ (41 मिलियन) युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई पाँच योजनाएँ शामिल हैं, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपये का पर्याप्त केंद्रीय परिव्यय है। सीतारमण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस वर्ष के बजट में विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार और कौशल वृद्धि कार्यक्रमों के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस फंडिंग का उद्देश्य युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाना, उन्हें नौकरी के बाजार में सफल होने और अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल और संसाधनों से लैस करना है।
#WATCH | #Budget2024 | Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over 5 years with a central outlay of Rs 2 lakh… pic.twitter.com/E0ooxhs4fy
— ANI (@ANI) July 23, 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत और आशाजनक बनी हुई है। उनकी टिप्पणियों ने रणनीतिक नीतियों और बजटीय उपायों के माध्यम से आर्थिक गति को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
#WATCH | #Budget2024 | Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in years ahead. India's inflation continues to be low and stable moving towards the 4% target..." pic.twitter.com/X7y5KoyWcV
— ANI (@ANI) July 23, 2024
निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में लगातार 7वां केंद्रीय बजट पेश करके इतिहास रच दिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने कुल छह केंद्रीय बजट पेश किए थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण सुबह 11 बजकर 3 मिनट पर शुरू किया।
सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 10 साल में भी बजट से कोई उम्मीद नहीं थी. इस बार भी कोई उम्मीद नहीं है.
#WATCH | Congress MP and LoP in Lok Sabha, Rahul Gandhi reaches Parliament ahead of Union Budget presentation by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Lok Sabha. pic.twitter.com/zNcijSYS4e
— ANI (@ANI) July 23, 2024
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट की प्रस्तुति की तैयारी के लिए केंद्रीय बजट की प्रतियां संसद में लाई गई हैं। यह विधायी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि कानून निर्माता और अधिकारी विस्तृत बजटीय चर्चाओं और घोषणाओं के लिए खुद को तैयार करते हैं। यह सीतारमण का लगातार सातवां बजट होगा और दिवंगत मोरजी देसाई के लगातार छह बजटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा, जो आयकर संरचना में बदलाव और भारत में व्यापार करने की आसानी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है।
#WATCH | PM Modi in Parliament, ahead of the presentation of Union budget by Finance Minister Nirmala Sitharaman
— ANI (@ANI) July 23, 2024
(Video source: DD News) pic.twitter.com/T0RD4hBO2z
Union Minister of Finance and Corporate Affairs Smt Nirmala Sitharaman along with Minister of State for Finance Shri Pankaj Chaudhary and senior officials of the Ministry of Finance called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan before presenting the Union Budget. The… pic.twitter.com/y386kgOyUG
— President of India (@rashtrapatibhvn) July 23, 2024
बजट पेश होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अब संसद भवन पहुंच गई हैं। यहां एक शार्ट मीटिंग के बाद वह 11 बजे बजट पेश करेंगी।
#WATCH | Finance Minister Nirmala Sitharaman carrying the Budget tablet arrives at Parliament, to present the first Budget in the third term of Modi Government. pic.twitter.com/0tWut8mhEu
— ANI (@ANI) July 23, 2024
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आगामी केंद्रीय बजट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि बजट में किसानों के कल्याण, बेरोजगारी और महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों को संबोधित करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित किए जाएंगे। तिवारी ने रुपये के गिरते मूल्य और मध्यम और छोटे उद्योगों को समर्थन की कमी के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सवाल किया कि क्या बजट पिछले बजटों की तरह कुछ चुनिंदा लोगों के हितों को प्राथमिकता देगा या इससे व्यापक लाभ मिलेगा।
#WATCH | On the Union Budget, Congress MP Pramod Tiwari says "...In budget, what are they going to do for the farmers, unemployment, inflation and how will it be controlled? How will this issue be addressed, the way the rupee is falling, nothing is being done about the medium and… pic.twitter.com/l3zlYQaGHL
— ANI (@ANI) July 23, 2024
J&K budget copies arrive in Parliament; Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the estimated receipts and expenditure (2024-25) of the Union Territory of Jammu and Kashmir (with legislature) in Parliament today. pic.twitter.com/Pl2H1GscRd
— ANI (@ANI) July 23, 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने साथ रेड टैबलेट लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंच गई हैं। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी हैं। बता दें कि वित्त मंत्री आज टैबलेट से संसद में मोदी सरकार 3.0 का पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाली हैं।
#WATCH | Finance Minister Nirmala Sitharaman heads to Rashtrapati Bhavan to call on President Murmu, ahead of Budget presentation at 11am in Parliament pic.twitter.com/V4premP8lL
— ANI (@ANI) July 23, 2024
एज़माई ट्रिप के सह-संस्थापक रिकेंट पिट्टी ने केंद्रीय बजट 2024 पर टिप्पणी की है, जिसमें पर्यटन, उद्योग और स्थानीय समुदायों के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश बढ़ रहा है और उनकी कंपनी पर्यटन क्षेत्र में विस्तार कर रही है। पिट्टी ने उम्मीद जताई कि सरकार इस वृद्धि में योगदान देगी, क्योंकि पर्यटन उद्योग में रोजगार के कई अवसर पैदा करने की क्षमता है।
वित्त मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट कवर शो किया। यहां से वह राष्ट्रपति से मिलने निकलीं। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वह संसद जाएंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय के बाहर बजट टैबलेट के साथ।
#WATCH | Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman along with her team with the Budget tablet outside the Ministry of Finance in North Block.
— ANI (@ANI) July 23, 2024
She will present the Union Budget today at around 11 AM in Lok Sabha. pic.twitter.com/NARqjCBOW1
बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हम इस बार मजबूत बजट पेश करने वाले हैं, जो साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के तौर पर पेश करने पर फोकस रहेगा. उन्होंने कहा था कि आने वाला 5 साल हमारे लिए बेहद खास रहने वाले हैं. उन्होंने देश की इकोनॉमी (Indian Economy) पर बात करते हुए कहा था कि भारत लगातार दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना हुआ है और लगातार 3 बार से 8 फीसदी ग्रोथ के साथ हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं। यहां वह अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। बैठक के बाद वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाएंगी। उसके बाद वे बजट पेश करने के लिए संसद भवन पहुंचेंगी।
#WATCH | Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at the Ministry of Finance
— ANI (@ANI) July 23, 2024
She will present the Union Budget today pic.twitter.com/ZK5q6V1aSA
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान का मानना है कि उनका मंत्रालय देश भर में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए "अच्छे बजट" का हकदार है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपने मंत्रालय के अनुरोध की विषय-वस्तु का खुलासा किए बिना, पासवान ने कहा कि उनके मंत्रालय ने बजट की इच्छा सूची वित्त मंत्रालय को भेज दी है और सीमाओं को देखते हुए उन्हें यकीन नहीं है कि इस बजट में उनमें से कितनी स्वीकार की जाएगी।
#WATCH | Delhi: Minister of State Finance, Pankaj Chaudhary reaches the Ministry of Finance in North Block. pic.twitter.com/Qx0PszI1t6
— ANI (@ANI) July 23, 2024
#WATCH दिल्ली: आज पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2024 पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी का जो मंत्र है-सबका साथ सबका विकास...आपने देखा है कि बजट राष्ट्रहित में आता है और इसी प्रकार से यह बजट आएगा..." pic.twitter.com/Crfm2jRNXr
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2024
ब्यूरो: संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस बार का मानसून सत्र खास होगा क्योंकि इसमें मोदी 3.O का पहला आम बजट पेश होने वाला है। बजट से पहले कल यानि सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। संसद सत्र शुरु होने से पहले सोमवार को पीएम मोदी ने बजट को लेकर कहा था कि "मैं देश के लोगों को गारंटी देता रहा हूं और हमारा मिशन इसे जमीन पर उतारना है। यह बजट अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट है। बजट हमारे कार्यकाल के अगले 5 साल की दिशा तय करेगा।"
किस सदन में पेश होगा बजट
संसद के दो सदन हैं उच्च सदन यानि लोकसभा और निम्न सदन यानि राज्यसभा। लेकिन बजट को लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। बजट 2024 विकसित भारत 2047 पर आधारित होगा जिसमें कई बड़ी घोषणा की जा सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं। इस तरह वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। हालांकि, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी देसाई के पास ही है।
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जब आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण देंगी तो आप सीधा इसका प्रसारण पीटीसी भारत की वेबसाइट पर देख सकते हैं। जहां आपको बजट में की जाने वाली घोषणाएं, हेडलाइन और विश्लेषण भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप पीटीसी भारत के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बजट को लाइव देख सकते हैं। आप संसद टीवी पर भी लाइव टेलिकॉस्ट देख सकते हैं।
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