ब्यूरो: 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट संसद में पेश होगा। आगामी बजट में उद्योग जगत से लेकर आम आदमी तक को काफी उम्मीदें हैं। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि इस बजट से कृषि सेक्टर पर ज्यादा फोकस कर किसानों को खुश किया जा सके। यह बजट सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो बजट में सरकार का ज्यादा फोकस एक बार फिर कृषि सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। बजट में सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू करने की घोषणा कर सकती है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर सकती है।
बढ़ सकता है कृषि सेक्टर पर फोकस
सरकार का जोर कृषि सेक्टर के विकास पर है, जिस वजह से बजट में कृषि को बढ़ावा देने वाले कदम उठाए जा सकते हैं। किसानों के हितों को ध्यान में रख कर छोटे किसानों के लिए सुविधाओं का ऐलान हो सकता है। इसमें सरकार खेती के उपकरणों पर टैक्स को कम करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में किसानों पर फोकस कायम रखेंगे। तीसरी बार सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने पहली फाइल किसानों को फंड जारी करने वाली साइन की थी।
फसल बीमा योजना को मजबूत कर सकती है सरकारसरकार का जोर कृषि लागत को कम करके पैदावार बढ़ाने और किसानों के जीवनस्तर में सुधार पर है। फसलों के खराब होने की स्थिति में सरकार किसानों को नुकसान से बचाने की तरफ विचार कर रही है। सूखा और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए फसल बीमा योजना को ज्यादा कारगर बनाया जाना है। इसके लिए बजट का आकार बढ़ाया जा सकता है।
बजट में हो सकते हैं 6 बड़े ऐलानप्रधानमंत्री किसान आय संरक्षण (PM-AASHA) स्कीम के लिए अतिरिक्त बजट की घोषणा हो सकती है।किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हो सकती है।कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए फंड की व्यवस्था की जा सकती है।फसलों के डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा मिल सकता है।नेशनल ऑयल सीड मिशन के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है।बिना किसी सिक्योरिटी के लोन 1 लाख 60 हजार से बढ़कर 2 लाख 60 हजार किया जा सकता है।