Friday 22nd of November 2024

Budget 2024: किसानों को खुश करने की तैयारी में मोदी सरकार, सब्सिडी का हो सकता है प्रावधान!

Reported by: PTC Bharat Desk  |  Edited by: Rahul Rana  |  July 22nd 2024 01:21 PM  |  Updated: July 22nd 2024 01:21 PM

Budget 2024: किसानों को खुश करने की तैयारी में मोदी सरकार, सब्सिडी का हो सकता है प्रावधान!

ब्यूरो: संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरु हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। कल लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जाएगा। सरकार पूरी तैयारी में है कि देश के अन्नदाता को बजट के माध्यम से खुश किया जा सके। रिपोर्ट्स की मानें तो बजट में सरकार का ज्यादा फोकस कृषि सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। बजट में सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू करने की घोषणा कर सकती है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर सकती है। 

कृषि सेक्टर को क्यों है खास उम्मीद

प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किये थे, वो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने वाली फाइल थी। इस बात से कयास लगाए जा रहें हैं कि मोदी सरकार के इस बजट में किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। इसमें सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये कर सकती है। 

सब्सिडी मिलने की उम्मीद

कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर छूट दी जाएगी। फिलहाल किसान संगठन लगातार विरोध कर उपकरणों पर लगने वाली जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। जिसके बाद अब जीएसटी दर कम या फिर उपकरणों पर ज्यादा सब्सिडी मिलने की उम्मीद है। 

सरकार की लगातार चिंता मिट्टी की सेहत को बचाने की भी है। ऐसे में सरकार बजट में नैनो एवं जैव-उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान कर सकती है। जिससे किसान नैनो एवं जैव-उर्वरकों का उपयोग करें।

फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में कृषि सेक्टर

अंतरिम बजट में सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। साथ ही पीएम किसान योजना के लिए 11.8 लाख करोड़ किसानों को सीधे तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया था। इसके अलावा बजट में पीएम फसल बीमा योजना के जरिए 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। 

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