Budget 2024: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर आधारित होगा बजट! ग्रामीण भारत पर बढ़ेगा फोकस

ब्यूरो: 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। बजट सत्र के दौरान संसद सत्र बिना किसी बाधा के चले इसके लिए आज संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। बजट में हर सेक्टर से जुड़े लोग अपने-अपने लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहरहाल मोदी सरकार का ये बजट पूरी तरह से विकसित भारत 2047 को समर्पित हो सकता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहें हैं कि सरकार कृषि सेक्टर में विकास के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बजट का बड़ा हिस्सा आवंटित कर सकती है। 

वित्त वर्ष 2024-25 के इस बजट में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना फोकस बढ़ा सकती है। इसके दो बड़े कारण हैं, पहला लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ खास सफलता नहीं मिली थी। दूसरा बड़ा कारण हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही सरकार विकसित भारत 2027 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए आवंटन बढ़ा सकती है। 

ग्रामीण सेक्टर की किन योजनाओं पर होगा फोकस?

सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर खर्च की सीमा बढ़ सकती है। इसके अलावा मनरेगा, सड़क निर्माण योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना और पीएम आवास योजना के लिए बजट में बड़ी घोषणा की जा सकती है। सरकार ऐसा करके कृषि वृद्धि दर को बढ़ाने की कोशिश करेगी। वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ भले ही 8.2 प्रतिशत रही हो, लेकिन कृषि ग्रोथ 1.4 प्रतिशत पर आ गई थी। 

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ाने के लिए सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दे सकती है। साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मनरेगा योजना के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं के लिए ज्यादा पैसे देने से उन परिवारों को फायदा मिलेगा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि व  ग्रामीण सेक्टर से जुड़े हुए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने लगभग 157545.00 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। इस बार इसमें बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है और कुछ योजनाओं का विस्तार बजट में हो सकता है।