PM मोदी ने महाराष्ट्र को दी 11,200 करोड़ की सौगात, पुणे में मेट्रो को दिखाई हरी झंडी
ब्यूरो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पुणे मेट्रो के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वर्गेट के बीच एक सेक्शन का वर्चुअली उद्घाटन किया, जो पुणे मेट्रो रेल परियोजना (चरण-1) के पूरा होने का प्रतीक है। उन्होंने 11,200 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण भी किया।
उद्घाटन के लिए उनका दौरा तय था, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा और परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन करना पड़ा। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पुणे की बढ़ती आबादी को इसकी क्षमता बढ़ानी चाहिए, न कि इसकी गति को धीमा करना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए हमें सक्रिय कदम उठाने होंगे। यह तब होगा जब पुणे का सार्वजनिक परिवहन आधुनिक हो जाएगा। यह तब होगा जब शहर का विस्तार होगा और क्षेत्रों के बीच निर्बाध संपर्क बनाए रखा जाएगा। आज महायुति की सरकार इसी विजन और दृष्टिकोण के साथ दिन-रात काम कर रही है।
सोलापुर एयरपोर्ट का उन्नयन
उन्होंने एमवीए सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार एक भी मेट्रो पिलर बनाने में विफल रही, लेकिन उनकी सरकार ने पुणे में अत्याधुनिक मेट्रो नेटवर्क का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। सोलापुर एयरपोर्ट के उन्नयन पर पीएम ने कहा, आज भगवान विट्ठल के आशीर्वाद से उनके भक्तों को भी स्नेह का उपहार मिला है। सोलापुर को सीधी हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एयरपोर्ट के उन्नयन का काम पूरा हो गया है।
पुणे मेट्रो का स्वर्गेट-कात्रज विस्तार
इसके अलावा, पीएम मोदी ने पुणे मेट्रो फेज-1 के स्वर्गेट-कात्रज विस्तार की आधारशिला भी रखी, जिसे करीब 2,950 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाना है। करीब 5.46 किलोमीटर का यह दक्षिणी विस्तार पूरी तरह से भूमिगत है, जिसमें मार्केट यार्ड, पद्मावती और कात्रज नाम के तीन स्टेशन हैं।
बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन
मोदी ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 7,855 एकड़ में फैली एक परिवर्तनकारी परियोजना बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का भी उद्घाटन किया। यह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के तहत विकसित इस परियोजना में मराठवाड़ा क्षेत्र में एक जीवंत आर्थिक केंद्र के रूप में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र ने तीन चरणों में विकास के लिए 6,400 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी दी है।