महाराष्ट्र फर्स्ट, मराठी फर्स्ट पॉलिसी..., महायुति सरकार की बड़ी सफलता, कई प्रोजेक्ट पर केंद्र से मिली मंजूरी

ब्यूरोः महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नजदीक आते ही विपक्ष झूठे आख्यान फैलाने और विभाजनकारी प्रचार करने के पुराने हथकंडे अपना रहा है। हालांकि, महायुति सरकार महाराष्ट्र के लोगों के लिए निवेश लाने और रोजगार पैदा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। महायुति (भाजपा, शिवसेना और एनसीपी) सरकार की महाराष्ट्र फर्स्ट, मराठी फर्स्ट पॉलिसी एक बड़ी सफलता रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है।

ऊर्जा क्षेत्र: एक गेम-चेंजर

पंप स्टोरेज के लिए 2.14 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति आने वाली है। इससे अतिरिक्त 40,870 मेगावाट बिजली पैदा होगी और 72,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उपमुख्यमंत्री और राज्य के ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

वाहन और ऊर्जा क्षेत्र: एक बड़ा बढ़ावा

राज्य सरकार ने वाहन और ऊर्जा क्षेत्र में 1.20 लाख करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। टावर सेमीकंडक्टर और अडानी समूह पनवेल के तलोजा में एक सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित करेंगे, जिससे 5,000 नौकरियां पैदा होंगी। टोयोटा किर्लोस्कर ओरिक सिटी में एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगा, जिससे लगभग 9,000 नौकरियां पैदा होंगी।

रेलवे लाइन: उत्तरी महाराष्ट्र को जोड़ना

केंद्र सरकार ने मनमाड-इंदौर रेलवे लाइन परियोजना के लिए 18 हजार करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस परियोजना में 30 नए स्टेशन शामिल होंगे, जो 1,000 से अधिक गांवों और 3 मिलियन से अधिक आबादी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेंगे। रेलवे सेवाओं के विस्तार से इन अविकसित क्षेत्रों में औद्योगिक नेटवर्क की स्थापना होगी।

नदी लिंक परियोजना: उत्तरी महाराष्ट्र को बढ़ावा

राज्य सरकार ने नर-पार गिरन नदी लिंक परियोजना के लिए 7 हजार करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे गुजरात से अतिरिक्त पानी महाराष्ट्र को मिलेगा। इस परियोजना से लगभग 50 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, जिससे उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक, जलगांव और धुले जिलों को लाभ होगा।

कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ: समान न्याय

राज्य सरकार ने 81 हजार करोड़ रुपये के निवेश वाली सात बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे 20 हजार रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन परियोजनाओं में उन्नत वाहन, सेमीकंडक्टर चिप्स और लिथियम बैटरी का उत्पादन शामिल है। इससे कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा।

वधावन बंदरगाह का उन्नयन: एक बदलाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वधावन बंदरगाह परियोजना का भूमिपूजन किया। इस परियोजना के लिए चार अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र को चुना गया। उम्मीद है कि यह बंदरगाह देश के विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समृद्धि एक्सप्रेसवे से इसका सीधा जुड़ाव राज्य की अर्थव्यवस्था को बदल देगा।

बुनियादी ढांचे का विकास: एक प्रमुख फोकस

महायुति सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देने में काफी प्रगति की है। महायुति सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण राज्य में लाखों नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। केन्द्र और राज्य सरकारों ने जल, उद्योग, कृषि और सड़क में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है।