Kolkata doctor-rape murder case: FORDA ने हड़ताल की समाप्त, AIIMS के डॉक्टर जारी रखेंगे स्ट्राइक

ब्यूरो: फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने मंगलवार रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। हालांकि, दिल्ली के शीर्ष अस्पतालों - एम्स, सफदरजंग अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका, पीजीआईएमएस और दीप चंद बंधु अस्पताल ने बुधवार को अपनी हड़ताल जारी रखी। इन अस्पतालों के प्रबंधन ने कहा कि वे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून की मांग करते हुए अपनी हड़ताल जारी रखेंगे।

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आर जी कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद सोमवार को कई सरकारी अस्पताल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए।

डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग

केंद्र सरकार द्वारा संचालित एम्स, इंदिरा गांधी अस्पताल और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) सहित अन्य रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के चिकित्सकों ने दोहराया कि जब तक चिकित्सा कर्मियों पर हमलों को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून लागू नहीं हो जाता और कोई ठोस समाधान नहीं मिल जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की

इससे पहले FORDA के एक प्रतिनिधिमंडल ने नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। एसोसिएशन ने कहा कि बुधवार सुबह से हड़ताल खत्म करने का फैसला मरीजों के हित में लिया गया है। FORDA ने मंगलवार देर रात जारी एक बयान में कहा, बैठक का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम पर काम करने के लिए FORDA की भागीदारी के साथ एक समिति बनाने पर सहमति जताई। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि इस पर काम अगले 15 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा।

बयान में कहा गया है, समिति अधिनियम के समय पर कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है। इस पहल के लिए बैठकें अगले दो सप्ताह के भीतर शुरू होने वाली हैं, जिसमें भाग लेने के लिए FORDA एक प्रतिनिधिमंडल का गठन करेगा।

इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जल्द ही एक आधिकारिक सूचना मिलने की उम्मीद है। बयान के अनुसार, चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई दुखद घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच शुरू करने का सरकार का निर्णय था।

सीबीआई जांच के अलावा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एसोसिएशन की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रव्यापी आवेदन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित की है, जिसमें कहा गया है कि इन एसओपी से देश भर के संस्थानों को बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग करने के लिए सशक्त बनाने की उम्मीद है।

सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बलात्कार-हत्या मामले की जांच के लिए दिल्ली से सीबीआई की एक टीम बुधवार को कोलकाता पहुंची।

बयान में कहा गया है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि हड़ताल में शामिल डॉक्टरों के खिलाफ कोलकाता या पूरे देश में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। हमारा अंतिम लक्ष्य मानवता की बेहतर सेवा करना है, और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम सुरक्षित और संरक्षित महसूस करें।