Excise policy scam case:दिल्ली की अदालत ने CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा, 01 जून को सुनवाई होगी

ब्यूरो: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत के लिए गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। केजरीवाल ने चिकित्सा आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत के लिए भी याचिका दायर की है।

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल द्वारा नियमित जमानत के साथ-साथ अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा।

ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसमें कहा गया कि कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी रिकॉर्ड में लाना चाहती है।

राजू ने कहा, वह हिरासत में नहीं हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। वह आज पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य ने उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका। उन्होंने पिछली तारीख पर जमानत याचिका दायर की ताकि हमें बहुत कम समय मिले। उनका आचरण उन्हें आज किसी भी आदेश का हकदार नहीं बनाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन केजरीवाल की ओर से पेश हुए। अब मामले की सुनवाई 01 जून को दोपहर 2 बजे होगी। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, जो 01 जून को खत्म हो रही है। उन्हें 02 जून को सरेंडर करना है। 

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कल केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई। हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के साथ-साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाते हुए पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने जांच एजेंसी द्वारा दाखिल सातवें पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश सुरक्षित रखा है। 10 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। उसने कहा था कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों के बयान और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम है, जिसमें कहा गया है कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे। आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी इस मामले में आरोपी हैं।

सिसोदिया अभी भी जेल में हैं, जबकि सिंह को हाल ही में ईडी द्वारा दी गई रियायत के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ईडी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना हैं और 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय के इस्तेमाल में सीधे तौर पर शामिल हैं। ईडी का कहना है कि आबकारी नीति को कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत लागू किया गया था, हालांकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के विवरण में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि विजय नायर और अन्य व्यक्तियों ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने की साजिश रची थी। एजेंसी के अनुसार नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से काम कर रहा था।

केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं

10 मई को जेल से रिहा होने के बाद, केजरीवाल मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए आई.एन.डी.आई.ए. ब्लॉक के लिए प्रचार में शामिल रहे हैं। जमानत 1 जून तक लागू है और दिल्ली के सीएम को 2 जून को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना है। उन्हें चुनाव प्रचार में भाग लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुँच नहीं होगी।

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामला

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों को लाभ पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।