Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा
ब्यूरोः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले कोर्ट ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था।
न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट को दिए गए आवेदन में सीबीआई ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जानबूझकर सवालों के सीधे जवाब देने से बच रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल यह भी नहीं बता पाए कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान संशोधित आबकारी नीति के लिए कैबिनेट की मंजूरी सिर्फ एक दिन के भीतर जल्दबाजी में क्यों ली गई, जबकि साउथ ग्रुप के आरोपी व्यक्ति दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और बैठकें कर रहे थे। केजरीवाल ने नायर और विभिन्न हितधारकों के साथ उनकी बैठकों से जुड़े सवालों से भी परहेज किया।
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीन दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई ने उन्हें कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें अब खत्म हो चुकी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।