Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई, दिल्ली HC में सिंघवी ने CBI को घेरा
ब्यूरोः दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा द्वारा की जा रही है। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई से आम आदमी पार्टी प्रमुख की जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा था।
केजरीवाल ने जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ मामले के संदर्भ में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी अनावश्यक और अवैध थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा प्रस्तुत केजरीवाल के बचाव पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि उनके भागने का कोई खतरा नहीं है और न ही वे किसी आतंकवादी जैसा कोई खतरा पेश करते हैं। सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दिए जाने के तुरंत बाद केजरीवाल को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया था। केजरीवाल के गहरे सामाजिक संबंधों पर जोर देते हुए, सिंघवी ने चल रही कानूनी कार्यवाही में तत्काल अंतरिम राहत के लिए दबाव डाला।
तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल
हालांकि, सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता डीपी सिंह ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर किए बिना केजरीवाल के सीधे उच्च न्यायालय का रुख करने पर आपत्ति जताई। उच्च न्यायालय ने आपत्ति पर ध्यान दिया और कहा कि बहस के समय इस तर्क पर विचार किया जाएगा। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में ईडी द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, वे जेल में ही रहे क्योंकि बाद में सीबीआई ने उन्हें संबंधित मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
ये है दिल्ली आबकारी नीति मामला
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों को लाभ पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।