BSNL का डेटा हुआ चोरी, सरकार ने संसद में माना, दी सफाई, सुधार के लिए बनाया पैनल
ब्यूरो: केंद्र सरकार ने पुष्टि की है कि बीएसएनएल के सिस्टम में डेटा की चोरी हुई है, और कहा कि चोरी की सूचना 20 मई को दी गई थी। सरकार के अनुसार, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने 20 मई, 2024 को बीएसएनएल में संभावित घुसपैठ और डेटा चोरी की सूचना दी थी। सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि विश्लेषण से पता चला है कि एक फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल (FTP) सर्वर में CERT-In द्वारा साझा किए गए नमूना डेटा के समान डेटा था। यह जानकारी संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बुधवार को कांग्रेस सांसद अमर सिंह द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में साझा की।
लंदन स्थित कंपनी एथेनियन टेक द्वारा जून में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बीएसएनएल के संवेदनशील डेटा की एक बड़ी मात्रा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी (IMSI) नंबर, सिम कार्ड की जानकारी और होम लोकेशन रजिस्टर (HLR) विवरण शामिल हैं, चोरी हो गई थी। इस डेटा को महत्वपूर्ण माना गया और कहा गया कि इसने हैकर्स को बीएसएनएल के नेटवर्क तक पहुंच प्रदान की, जिससे उन्हें उपयोगकर्ताओं के सिम कार्ड की क्लोनिंग करने की अनुमति मिल गई।
हालांकि, मंत्री के अनुसार, उपकरण निर्माता द्वारा दूरसंचार नेटवर्क के होम लोकेशन रजिस्टर (एचएलआर) में सेंध लगाने की कोई रिपोर्ट नहीं थी, और इस प्रकार बीएसएनएल के नेटवर्क में कोई सेवा आउटेज नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए एक उपचारात्मक उपाय के रूप में, बीएसएनएल ने सभी समान एफटीपी सर्वरों के एक्सेस पासवर्ड बदलने और एंड पॉइंट्स के लिए एयर गैप बनाए रखने के निर्देश जारी करने जैसे कदम उठाए हैं।
मंत्री ने कहा कि दूरसंचार नेटवर्क का ऑडिट करने और दूरसंचार नेटवर्क में डेटा उल्लंघनों की रोकथाम के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया था।
इस बीच, बीएसएनएल ने हाल ही में 4जी संतृप्ति परियोजना के लिए इस सप्ताह 21 जुलाई को 1,000 साइटों को ऑन एयर करने का मील का पत्थर हासिल किया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल द्वारा 4जी सेवाओं की शुरुआत की निगरानी के लिए एक प्रदर्शन निगरानी इकाई स्थापित करेगी।