बजट पेश होने में बचें हैं कुछ घंटे, शेयर मार्केट पर पड़ेगा इसका सीधा असर!
ब्यूरोः आम बजट 2024-25 को पेश होने में बस कुछ ही घंटों का समय रह गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण अपना सातवां और मोदी 3.0 का पहला बजट देश के सामने लेकर आएंगी। देश में होने वाली हर हलचल का असर शेयर बाजार में देखने को मिलता है। इस लिहाज से बजट का असर भी शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा। बजट पेश होने से पहले ही कल शेयर बाजार में अच्छी खासी उथल-पुथल देखने को मिली थी। ऐसे में आज शेयर बाजार का क्या रुख रहेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी।
पिछले एक दशक में बजट वाले दिन शेयर मार्केट
पिछले 10 सालों के दौरान बजट वाले दिन शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर बाजार की परफॉर्मेंस खासी दिलचस्प रही है। पिछले 10 साल में बजट के दौरान 6 बार बाजार में चढ़त देखने को मिली थी। जबकि 4 बार शेयर बाजार धराशायी हो गया था। इस साल जून में भी चुनाव परिणाम आने से शेयर मार्केट में काफी बढ़त देखने को मिली। लेकिन चुनाव परिणाम वाले दिन शेयर बाजार धड़ाम हो गया था। बजट वाले दिन सेंसेक्स के 10 साल के प्रदर्शन का विश्लेषण करें तो इसमें औसतन 0.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बजट वाले दिन सेंसेक्स का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2021 में रहा। इस दिन सेंसेक्स में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। सेंसेक्स का सबसे खराब प्रदर्शन 2020 के बजट वाले दिन हुआ। उस दिन सेंसेक्स 2.43 प्रतिशत गिरा था।
किन स्टॉक पर सबकी नजर
आज कुछ सेक्टर के स्टॉक पर सभी की निगाहें रहेंगी। इनमें डिफेंस, रेलवे ऊर्जा और इंडस्ट्रियल जैसे क्षेत्र सबसे आगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार जिन सेक्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है उनके लिए बजट में आवंटन बढ़ सकता है। इसमें डिफेंस सेक्टर की बात करें तो सरकार इसमें स्वदेशीकरण पर ज्यादा जोर दे रही है। ऐसे में विशेषज्ञयों का मानना है कि HAL, BEML, BEL, MDL, BDL, GRSE, Data Pattern, Cochin Shipyard आदि कंपनियों के शेयर बढ़ सकते हैं। वहीं रेलवे सेक्टर की बात करें तो इसमें Ircon, RVNL, Siemens, Timken India, HBL Power, ABB, BEML, BHEL, Jupiter और Titagarh Wagons जैसी कंपनियों को प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि रेल शेयर विश्लेषकों को उम्मीद है कि बजट में रेलवे के लिए आवंटन में और वृद्धि होगी। बहरहाल बजट में किस सेक्टर को क्या मिलेगा ये तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट पितारा ही बताएगा।पूर्ण बजट संसद में बहस के बाद पारित किया जाता है।