Budget 2024: अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम गारंटी राशि को दोगुना कर सकती है सरकार

ब्यूरो: सरकार अपनी लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा पहल अटल पेंशन योजना (APY) के तहत न्यूनतम गारंटी राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। वर्तमान में, यह योजना ग्राहक के योगदान के आधार पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह तक की गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, सरकार इस न्यूनतम गारंटीकृत राशि को दोगुना करके 10,000 रुपये कर सकती है। 23 जुलाई को होने वाले बजट प्रस्तुतिकरण के आसपास इस प्रस्ताव पर निर्णय होने की उम्मीद है।

योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के प्रस्ताव

20 जून तक, अटल पेंशन योजना में 66.2 मिलियन से अधिक नामांकन हुए हैं, जिसमें अकेले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12.2 मिलियन नए खाते जोड़े गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, गारंटीकृत राशि बढ़ाने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

इनकी जांच की जा रही है। इस साल की शुरुआत में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने गारंटीड पेंशन राशि बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया था और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में इसकी पर्याप्तता पर चिंता जताई थी।

आर्थिक रूप से वंचित लोगों को मिलती है मदद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले भी गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए अटल पेंशन योजना की सफलता को रेखांकित किया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के हिस्से के रूप में शुरू की गई अटल पेंशन योजना ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु में योजना से बाहर निकलने की अनुमति देती है। आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों को योजना में नामांकन से बाहर रखा गया है, जिससे आर्थिक रूप से वंचित लोगों की सहायता करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

अटल पेंशन योजना

भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। APY के तहत, ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000 या 5,000 रुपये प्रति माह की गारंटीड न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक APY योजना में शामिल हो सकता है। 

अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन का लाभ सरकार द्वारा इस अर्थ में गारंटीकृत किया जाएगा कि यदि पेंशन अंशदान पर वास्तविक प्राप्त रिटर्न न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन के लिए अनुमानित रिटर्न से कम है, तो अंशदान की अवधि में, ऐसी कमी को सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। दूसरी ओर, यदि पेंशन अंशदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन के लिए अनुमानित रिटर्न से अधिक है, तो अंशदान की अवधि में, ऐसी अतिरिक्त राशि ग्राहक के खाते में जमा की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को योजना के लाभ में वृद्धि होगी।

वर्तमान में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एक ग्राहक अंशदान के लिए, एक सीमा तक, और यहां तक ​​कि ऐसे अंशदानों पर निवेश रिटर्न के लिए भी कर लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। इसके अलावा, NPS से बाहर निकलने पर वार्षिकी की खरीद मूल्य पर भी कर नहीं लगाया जाता है और केवल ग्राहकों की पेंशन आय को सामान्य आय का हिस्सा माना जाता है और ग्राहक पर लागू कर की उचित सीमांत दर पर कर लगाया जाता है। APY के ग्राहकों के लिए भी इसी तरह का कर उपचार लागू है।