Budget 2024: स्कूली शिक्षा में सुधार, सस्ती उच्च शिक्षा और कौशल विकास पर हो सकता है फोकस!
ब्यूरो: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से देश के हर क्षेत्र को उम्मीदें हैं। अन्य क्षेत्रों की तरह स्कूलों, कॉलेजों, प्रशिक्षण, कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों और एडटेक खिलाड़ियों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। उच्च लागत वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए बढ़ते फंडिंग विकल्प, सभी शिक्षा सेवाओं पर जीएसटी छूट, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विकास आदि कुछ ऐसी मांगें हैं जिनके लिए इस क्षेत्र के हितधारकों को वित्त मंत्री से बहुत उम्मीदें हैं।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार
ऐसे में यह बजट देश के शिक्षा क्षेत्र के लिए बेहद खास हो सकता है। इस बजट के जरिए देश में स्कूली शिक्षा का भविष्य तय किया जा सकता है। इस बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस बजट में कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी विशेष ध्यान दे।
कौशल विकास
इस बजट को लेकर बड़ी बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बजट 2024 में सरकार शिक्षा क्षेत्र में कौशल विकास प्रोग्रामिंग और प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। इस बजट में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक किफायती और सुलभ बनाने पर जोर दिया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार सरकार प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी के लिए प्री-जॉब स्किल ट्रेनिंग और सिलेबस से जुड़े विशेष कार्यक्रम भी पेश कर सकती है। इस बजट में सरकार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और निम्न आय पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है।
इस बजट में सरकार अपस्किलिंग कोर्स पर टैक्स कम कर सकती है, ताकि हर कोई इन अवसरों का लाभ उठा सके। इस आधुनिक युग में छात्रों को भी अपने भविष्य के लिए कौशल विकसित करके खुद को अपडेट रखने की जरूरत है।
सस्ती शिक्षा
शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने इस बजट को लेकर बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि सरकार को इस बजट में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को भी आसानी से शिक्षा मिल सके। इसके लिए सरकार को ऐसे छात्रों को शिक्षा खर्च पर लगने वाले जीएसटी पर छूट देनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और निम्न आय वर्ग की पृष्ठभूमि वाले इन छात्रों को परीक्षण-तैयारी पाठ्यक्रमों और नौकरी से संबंधित कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए किए गए खर्च पर 100 प्रतिशत तक जीएसटी छूट मिलनी चाहिए।
विद्यार्थियों को उचित पोषण
बच्चा स्वस्थ्य रहकर ही पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकता है। ऐसे में सरकार को बच्चों को दिए जाने वाले पोषण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए पोषण आहार को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बच्चों को उचित आहार मिल सके।